गुवाहाटी: असम सरकार आपातकाल के दौरान जेल गए 301 लोगों को 15,000 रुपये मासिक पेंशन देगी. बुधवार शाम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
सरमा ने ट्विटर के माध्यम से कैबिनेट के फैसलों की मुख्य बातें साझा कीं, “आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की बहाली के लिए आंदोलन में भाग लेने वाले लोकतंत्र सेनानी को 15,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी।”
सरकार ने कहा कि अधिक परिश्रम और सीएम की मंजूरी के बाद सूची में और लोकतंत्र सैनिकों को शामिल किया जाएगा। सरकार ने कहा कि यह पेंशन लोकतंत्र सेनानी की विधवाओं और अविवाहित बेटियों को भी दी जाएगी, जैसा भी मामला हो।
इसने आगे कहा कि लोकतंत्र सेनानी के बलिदान का सम्मान करने और उनके “अनकही कष्टों” को कम करने के लिए निर्णय लिया गया था, जिसने उनके परिवार के सदस्यों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। सरमा ने ट्वीट किया, “हर संस्थान को व्यवस्थित तरीके से नष्ट किया गया।”