April 4, 2020

नल जल योजना को लेकर सरकार शख्त, गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई !

नल जल योजना को लेकर सरकार शख्त

सीएम नीतीश कुमार की महत्वकांक्षी नल जल योजना को लेकर सरकार अब शख्त हो गई है। जिसके बाद सरकार का कहना है कि हर घर नल-जल निश्चय योजना में खराब प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों के अधिकारियों और पंचायत प्रतिनधियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। दरअसल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पिछले दिनों एक बैठक हुई। जिसमें नल-जल योजन को लेकर कई जगहों से आ रही भारी अनियमितता की खबरों को देखते हुए मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुए बैठक में अनियमितता के बाद फैसला लिया गया कि इस योजना में गड़बड़ी के बाद अब शख्ति के साथ कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में शामिल पंचायती राज विभाग ने इसको लेकर जिलों को दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया है।

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नल जल योजना के लेकर मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता वाली समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि तीन दर्जन से भी अधिक प्रखंडों के विभिन्न वार्डों में नल-जल योजना का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। जिसकी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार संबंधित पदाधिकारियों से इस काम को लेकर स्पष्टीरण की मांग करने के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही इसमें विभाग से पूछा गया है कि नल-जल योजना को लेकर काम धीमी गति से क्यों चल रहा है। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में अगर कोई अधिकारी  या प्रतिनिधि दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें चिह्नित कर कार्रवाई करने की बात की गई है।

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आपको बता दें पंचायती राज विभाग के द्वारा सूबे के ग्रामीण क्षेत्रों के 58300 वार्डों में नल-जल योजना का काम किया जा रहा है। इनमें 40 हजार से अधिक वार्डों में काम पूरा भी कर लिया गया है। शेष में कार्य प्रगति पर है। जिसकी समीक्षा बैठक में ये बातें सामने आई हैं। वहीं विभाग ने जिलों को यह भी निर्देश दिया है कि इस योजना का लाभ ले रहे हर उपभोक्ता परिवार से 30 रुपये महीने शुल्क की वसूली करनी है। लेकन काम पूरा होने और घर तक पानी पहुंचाए जाने के बाद भी  कई जगहों पर मासिक शुल्क में लिए जाने वाली 30 रूपये की वसूली भी शुरू नहीं की गई है। जिसके बाद उपभोक्ताओं से जल्द ही शुल्क वसूली शीघ्र शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। जिसकी वार्ड समिति के माध्यम से वसूली करनी है।

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